शनिबार, मंसिर २०, २०७७
  • होमपेज
  • समाज
  • सूचीकृत नभएका स्वास्थ्य संस्थाबाटै गर्भपतन

सूचीकृत नभएका स्वास्थ्य संस्थाबाटै गर्भपतन

  • आइतवार, मंसिर ७, २०७७
सूचीकृत नभएका स्वास्थ्य संस्थाबाटै गर्भपतन

असुरक्षित गर्भपतन गराउने क्रम रोकिएको छैन । अहिले पनि गर्भपतन गराउने कुल संख्यामध्ये ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेका छन् । गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएको १८ वर्ष बितिसकेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार हालसम्म १३ लाख महिलाले मात्रै सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् ।

४२ प्रतिशत महिलाले सरकारले गर्भपतन गराउनका लागि मान्यता दिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा भीमसेन तिकंरीले असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढेको स्विकारे ।

निर्देशक डा तिकंरीले भने, ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउन ग्रामीणस्तरसम्म सेवा विस्तार गर्न आवश्यक छ । सरकारले सबै सरकारी स्वास्थ्य सेवाबाट निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।’ डा तिंकरीले कुनै पनि महिलाले आर्थिक कारणले असुरक्षित गर्भपतन गराउन नपरोस् भनी सरकारले निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको बताए ।

प्रसूती रोग विशेषज्ञ डा दीपमाला कार्कीले चिकित्सकको सल्लाहमा मात्रै सुरक्षित गर्भपतन गराउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘फार्मेसीमा गएर औषधी चलाएमा असुरक्षित हुन्छ र, औषधी सेवन गर्दा शरीरलाई असर गर्न सक्छ । चिकित्सकको परामर्शमा अघि बढ्नुपर्छ ।’

हाल देशभर गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न चार हजार जनाको हाराहारीमा चिकित्सक नर्स तथा अनमीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ । यस्तै, १ हजार ५०० स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रवाह हुँदै आएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ ।

नेपालमा ३ लाख २३ हजार जना महिलाले प्रतिवर्ष गर्भपतन गराउने गरेका छन् । नेपालमा कुल मातृमृत्युमध्ये ७ प्रतिशत मातृमृत्यु असुरक्षित गर्भपतनको कारणले हुन्छ । ४२ प्रतिशत प्रजनन् उमेरका महिलालाई मात्र गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको बारेमा ज्ञान छ ।

४८ प्रतिशत प्रजनन् उमेरका महिलालाई मात्र सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाइने ठाउँको बारेमा ज्ञान छ । १९ प्रतिशत महिलाहरू अनिच्छित गर्भ हुने गरेको तथ्यांकमा देखिएको छ । हाल ६५ जिल्लामा निःशुल्क गर्भपतन सेवा उपलब्ध छ ।

विश्वमा प्रत्येक वर्ष २ करोड ५० लाख महिला तथा किशोरीले असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । विश्वमा भएका मातृमुत्युमध्ये करिब ८ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतनका कारणले भएको पाइएको छ । प्रतिवर्ष ४४ हजार महिलाको मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनको कारणले हुन्छ ।

प्रतिवर्ष ५० लाख महिला असुरक्षित गर्भपतनको जटिलताका कारणले विभिन्न रोगहरूबाट ग्रसित हुन्छन् । असुरक्षित गर्भपतन मातृमृत्यु गराउने चार मुख्य कारणमध्ये एक हो । गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएपछि सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । २०६०/६१ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनको गराउनेको संख्या ७१९ थियो । २०६१÷६२ मा १० हजार ५६१ थियो । त्यस्तै २०७४/७५ मा यो संख्या बढेर ९८ हजार ६४० पुगेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा औषधी खाएर र शल्यक्रियामार्फत ९५ हजार ३६९ जना महिलाले गर्भपतन गराएका छन् । यसमध्ये ११ प्रतिशत किशोरी छन् । हरेक पाँच वर्षमा हुने जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ मा नेपालमा प्रजनन् उमेर समूहका १५ देखि ४९ वर्षसम्मका महिलामध्ये २० वर्षमुनिका १७ प्रतिशत किशोरी गर्भवती हुने गरेको देखिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७४/७५ मा मात्र ८० हजार ६७२ जनाले गर्भपतन गराएका छन् । तीमध्ये २ हजार १६५ जना २० वर्षमुनिका किशोरी छन् । सरकारी तथ्यांकले २० वर्षमुनिका किशोरीको गर्भपतन दर झन् भयावह देखाएको छ । यो तथ्यांकमध्ये अधिकांश महिला असुरक्षित हुने स्त्रीरोग विशेषज्ञहरू बताउँछन् । गर्भपतन गराउनेमध्ये २५ प्रतिशत २० वर्षमुनिका रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ अन्तर्गत सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने बुँदामा भनिएको छ, ‘गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ सातासम्मको गर्भलाई सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउने अधिकार छ ।’

सो ऐनमा गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा हुनसक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुनसक्छ वा बिकलांग बच्चा जन्मिन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्तो महिलाको मञ्जुरीबमोजिम २८ सातासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गराउन सकिने उल्लेख छ ।

सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी ऐन बन्नुअघि प्रत्येक वर्ष १ लाखमा ५३९ जना आमाको मृत्यु हुने गरेकोमा ५० प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतनबाट हुने गरेको थियो । सुरक्षित गर्भपतनलाई लाञ्छनाका रूपमा हेर्न नहुने प्रसूती रोग विशेषज्ञको जोड छ ।

२० वर्षमुनिका मध्ये झन्डै सतप्रतिशतले इच्छा नै नभएको गर्भलाई सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउन सूचीकृत नभएको स्थानमार्फत असुरक्षित ढंगबाट गर्भपतन गराएको सरकारकै तथ्यांकले देखाएको छ । सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मीले बाहेक अन्य स्वास्थ्य संस्था अथवा स्वास्थ्यकर्मीले प्रदान गरेको गर्भपतन सेवा गैरकानुनी मानिन्छ । यस्तो सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवै कानुनबमोजिम कारबाहीको भागीदार हुने प्रावधान छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया, २०६० अनुसार गैरसरकारी तथा निजी सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले प्रत्येक पाँच वर्षमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको सिफारिसमा परिवार स्वास्थ्य महाशाखाबाट नवीकरण गर्नुपर्छ ।

सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था नवीकरण गर्न विभागले तोकेको नवीकरण शुल्कसहित सूचीकृत प्रमाणपत्रको सक्कलसहित परिवार स्वास्थ्य महाशाखामा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको हकमा संस्था एकपटक सूचीकृत भइसकेपछि नवीकरण गर्नुपर्दैन ।

१० असोज २०५९ देखि सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको हो । नेपालको जनसांख्यिक र स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार गर्भपतन गराउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै ३५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका छन् । यी उमेर समूहका गर्भपतन गराउने महिलामध्ये २७ ले घरमा तथा निजी क्षेत्रको सेवा केन्द्र्रबाट सेवा लिएको पाइएको छ ।

नेपालमा १५ देखि ५९ वर्ष समूहका १० गर्भवती महिलामध्ये आठभन्दा बढी अर्थात् ८४ प्रतिशत महिलाले डाक्टर, नर्स, ७१ प्रतिशत महिलाले अनमीजस्ता दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाटै गर्भपतन गराउने गरेकोमा बाँकी १९ प्रतिशतले फार्मेसीबाटै गर्भपतनसम्बन्धी सेवा लिने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच सुनिश्चितता गर्न सूचीकृत १ हजार १ सय स्वास्थ्य संस्थामा ३ हजार नर्स, चिकित्सक र अनमी खटिएका छन् ।

सुरक्षित गर्भपतन गराउने सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतनको दर बढेको ग्रामीण महिला सञ्जाल नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत सम्झना पहाडीले बताइन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २ कात्तिक २०७३ देखि गर्भपतन सेवा निःशुल्क बनाएको छ ।

चिकित्सकका अनुसार असुरक्षित गर्भपतनले अधिक रक्तश्राव, संक्रमण, पाठेघरको मुख, महिलाको प्रजनन अंग, पाठेघरजस्ता अति संवेदनशील अंगमा असर पुग्नेगर्छ । दक्ष र सूचीकृत स्वास्थ्यप्रदायक निकायबाट गर्भपतन गर्नुपर्ने विषयमा पर्याप्त जनचेतना नहुँदा पनि असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गर्नेको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । याे समाचार प्रशान्त वलीले राजधानी दैनिकमा  लेखेका छन ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार