भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापनाका लागि परामर्श थालेको छ । सरकारले युवा जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक कृषि कार्यमा सहभागी गराउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै यस कार्यलाई समावेश गरिसकेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले आज यहाँ भूमि बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विज्ञहरुसँगको छलफलमा नीजि सम्पत्ति पनि उपयोग गर्ने र सरकारी जग्गाहरु पनि उपयोग गर्ने गरी कार्ययोजना तयार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । मन्त्री अर्यालले बैंक स्थापनाको लागि विश्वसनीय संरचनाको खोजी गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन् ।

पहिलो चरणमा देशभरीका ३०० स्थानीय तहमा यस किसिमको कार्यको शुरु गर्ने र त्यसको लागि अहिले कार्ययोजना तयारीको काम भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारी जग्गाहरु, नदीउकास एवम् गुठीका जग्गाहरु पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने विषय बजेट समावेश भएको उनले जानकारी गराइन् ।

भूमिबाट उत्पादन बढाउने र बाँझो राख्न नदिने योजनाअनुसार सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको हो । भूउपयोग ऐनमा भूमि बैंकको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकको स्थापनाका लागि मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरका जिल्लामा जग्गाको खोजी गरीरहेको छ । यसरी तयार पारिएको जग्गा स्थानीय तहमार्फत व्यक्ति वा संस्थाले उपभोग गर्न पाउनेछन् । यसको लागि सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेछ ।