काठमाडौं — नेपाल टेलिकमले गत पुस २० गते एउटा ठेक्का आह्वान गर्यो । अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने परियोजनाका लागि लागि प्रयोग हुने स्थायी लुब्रिकेसन क्षमता भएको एचडीपीई डक्स पाइपका खरिदका लागि टेलिकमले ४५ दिनको समय दिएर प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

तर उक्त अवधिमा सो टेन्डरमा अपेक्षित रुपमा आवेदन प्राप्त नभएपछि टेलिकमले सो प्रस्ताव उपर अर्को १५ दिनको समय थप्यो । तर थपिएको अवधिभित्र पनि त्यसमा अपेक्षा अनुसार आवेदन पर्नेे छाँटकाँट देखिएको छैन । त्यसमध्ये पनि स्वदेशी कम्पनी त्यस्तो टेन्डरमा सहभागी हुन सकिरहेका छैनन् ।

तर, यसरी आवेदन नै नदिनुको कारण नेपालमा त्यस्तो पाइप उत्पादन गर्ने कम्पनी नै नभएर भने होइन । अहिले नेपालमै सबै प्रकारका उच्च गुणस्तरीय प्लाष्टिकका पाइपहरु उत्पादन हुँदै आएको छ । करिब १०० भन्दा बढी उद्योगहरुले अहिले नेपालमा पोलिमर उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

टेलिकमले टेन्डर आह्वान गरेको पाइप भने अन्य सामान्य पाइपभन्दा उच्च गुणस्तरको हुन्छ । त्यसमा सिलिकनको मात्रा थप गरेर उत्पादन गर्नुपर्छ । टेलिकमले भनेकै गुणस्तरको पाइप बनाउन सक्ने क्षमता भने अहिल २÷३ वटा कम्पनीसँग मात्रै छ । अरु पोलिमर पाइप कम्पनीहरु पनि आफ्नो प्लान्टमा केही लगानी थपेर त्यस्तो गुणस्तरको पाइप उत्पादन गर्न सक्छन् ।

उत्पादन गर्न सक्षम रहेका कम्पनीहरुले अहिले वार्षिक १० हजार मेट्रिकटनसम्म उत्पादन गर्ने क्षमतामा छन् । जबकी टेलिमकले मागेको करिब ३ हजार मेट्रिक टन मात्रै हो । तर नेपालमा उत्पादन पनि हुनसक्ने, तोकएको गुणस्तर पनि कायम गर्नसक्ने र तोकिएको माग पनि पूरा गर्नसक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि नेपालकै गौरवको विषय मानिएको अप्टिकल फाइबर विस्तारको उक्त काममा नेपाली उद्योगले संलग्नता जनाउन नपाउनुको कारण भने अर्कै छ । त्यो हो, टेन्डर प्रक्रियामा टेलिकमले राखेको शर्त ।

टेलिकमले उक्त पाइपको सप्लाई गर्ने कम्पनीका लागि १३ वटा आधारभूत शर्त तोकेको छ । ती शर्तहरुमा त्यसरी विडिङ गर्ने कम्पनी डक्ट पाइपको उत्पादक हुनुपर्ने, त्यस्तो उत्पादकले बोलपत्रमा उल्लेख गरिएको वा सोभन्दा उच्च गुणस्तरको पाइप निर्माण गरेको १० वर्ष भन्दा बढी अनुभव भएको हुनुपर्ने, तीन देशका कम्तीमा ३ वटा टेलिकम कम्पनीहरुलाई यसअघि नै यस्तो सेवा दिइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, बोलपत्रमा आपूर्ति गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको भन्दा कम्तीमा दोब्बर परिमाणको सप्लाई रेकर्ड पेश गर्नुपर्ने, पछिल्लो ५ वर्षमध्ये कम्तीमा ३ वर्ष १४ मिलियन डलर (अहिलेको विनिमय दर अनुसार १ अर्ब ६० करोड) को कारोबार भएको वित्तीय विवरण समावेश हुनुपर्ने, आईएसओ ९००० सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको हुनुपर्ने शर्त समेत राखिएको छ ।

त्यसबाहेक, नेपाल टेलिकमलाई यसअघि सामान सप्लाई गरेका कम्पनी, मर्ज भएका कम्पनी, कन्सोडियम विडिङ गर्न चाहने कम्पनी, स्वार्थ बाझिएका कम्पनीका लागि थप शर्तहरुको प्रस्ताव गरिएको छ । उत्पादक कम्पनीहरु भने यी सबै शर्तहरु पूरा गरेर बोलपत्र पेश गर्ने अवस्थामा नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

खासगरी, उत्पादकको १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने, ३ वटा देशका कम्तीमा ३ ओटा टेलिकम कम्पनीमा यसअघि सेवा पुर्याएको हुनुपर्ने, पछिल्लो वर्ष बोलपत्रमा पेश गर्न लागेको भन्दा दोब्बर परिमाणमा उत्पादन भएको हुनुपर्ने र ‘सन्तोषजनक कार्यसम्पादन प्रमाणपत्र’ पेश गर्नुपर्ने जस्ता शर्तहरु पूरा गर्न उत्पादकहरु असमर्थ भएका हुन् ।

उत्पादक कम्पनीका अधिकारीले भने, ‘देशकै गौरवका परियोजनालाई सहयोग गर्ने हाम्रो इच्छा हो । तर त्यसमा पूरा गर्नै नसकिने शर्त छन् । नेपाल टेलिकम जस्तो स्वदेशी कम्पनीले नै १० वर्षको उत्पादन र ३ देशको वितरणको अनुभव खोजेपछि हामीले कहिले पालो पाउने ? त्यसमाथि बजारको माग नै नभई हामीले उत्पादन गर्ने कुरा भएन, दोब्बर उत्पादन गरेको प्रमाणपत्र हामीले कसरी देखाउने ?’

के भन्छ टेलिकम ? 
टेलिकमले पनि अपेक्षित रुपमा बोलपत्र पेश नभएपछि फेब्रुअरी २० मै सकिएको बोलपत्र अवधिलाई १५ दिन थप गरेको छ । नेपाल टेलिकम वायरलाइन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा निर्देशक सञ्जय शाक्यले बोलपत्रकर्ताहरुले बोलपत्र पेश गर्न तयारीका लागि केही समय मागेको कारण समय थपेर मार्च १५ सम्म पुर्याइएको बताए ।

उनले सो टेन्डरको शर्त सच्याउन उद्योगीबाट आग्रह समेत आएको बताउँदै त्यसलाई आफूले केन्द्रमा ‘फरवार्ड’ गरिसकेको बताए ।

उनले केन्द्रीय स्तर निर्णय भएर आएअनुसार नै हुने बताए । ‘कन्डिसन खुकुलो गरिदिन एउटा पत्र आएको थियो, मैले फरवार्ड गरिसकेको छु, केन्द्रमा उच्च व्यवस्थापकीय समिति हुन्छ, त्यो समितिले छलफल गरेर निर्णय गर्छ । समितिले जे निर्णय गर्छ, त्यही गर्ने हो,’ निर्देशक शाक्यले भने ।

नेपाल टेलिमका प्रवक्ता राजेश जोशीले कुनैपनि टेन्डर प्रक्रियामा के कस्ता शर्त राख्ने भन्ने सम्बन्धमा टेलिकमको केन्द्रीय तहमै एउटा समिति बन्ने र त्यसले नै निर्णय गर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
उनले एकपटक तोकिएको शर्त सामान्यतयाः परिवर्तन नहुने गरेको त्यस्तो शर्त परिवर्तन नै हुन नसक्ने भन्ने चाहिँ नभएको बताए । त्यस्तो शर्त परिवर्तको आवश्यकता देखे सोही समितिले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने समेत उनले जानकारी दिए ।

अहिले देशले आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन र विदेशी आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने नीति बनाएको छ । तर स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा नै गर्न नदिने अनावश्यक शर्तका कारण देशमा उत्पादन भएर पनि विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले सार्वजनिक खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ कुनै पनि टेन्डरमा सहभागी हुने व्यक्ति वा संस्था त्यस्तो टेन्डरबमोजिको काम गर्न वा त्योबमोजिमको सामानको आपूर्ति गर्न सक्षम होस् भन्ने हो । तर अनावश्यक रुपमा थोपरिएका ‘रिग्रेसिभ’ शर्तहरुले बोलपत्रमा हनुपर्ने प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणलाई नै घटाउने व्यवसायी बताउँछन् ।

कतै त यही व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै प्रतिस्पर्धीहरुसँग अनावश्यक बार्गेनिङ समेत हुने गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको देखिन्छ । राताेपाटी डट कमबाट शाभार