शुक्रबार, बैशाख १४, २०८१
  • होमपेज
  • देश
  • एनजीओ, आईएनजीओ : छाउपडी प्रथाकाे भूमिकामा शंकास्पद

एनजीओ, आईएनजीओ : छाउपडी प्रथाकाे भूमिकामा शंकास्पद

  • बुधबार, पुस २३, २०७६
एनजीओ, आईएनजीओ : छाउपडी प्रथाकाे भूमिकामा शंकास्पद

प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समिति बैठकमा मन्त्री तथा सांसदले सोमबार छाउपडी कुप्रथामा एनजीओ र आईएनजीओको सक्रियतामाथि शंका व्यक्त गरेका छन्। छाउपडी कुप्रथामा एनजीओ÷आईएनजीओको शंकास्पद भूमिकाको संसदीय समितिमा चर्चा भएको छ।  छाउपडी प्रथा रहेको भूभागमा एनजीओ आईएनजीओको भूमिका शंकास्पद रहेको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले बताइन्। समितिको छलफलमा महिला, बालबालिका तथा जेठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले पनि गैरसरकारी संस्थाको काममा चित्त नबुझेको बताए।

‘केही संघसंस्था छउगोठ भत्काउने र केही बनाउने काममा लागिरहेका हुनसक्छन्, आफू टिकिरहन यस्तो काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ’, मन्त्री गुरुङले भने। प्रहरी परिचालन गरेर र छाउगोठ छाउपडी प्रथालाई उन्मुलन नहुने उनले प्रष्ट पारे। छाउपडी अन्त्य गर्न सबैभन्दा पहिले स्थानीय मानिसको दिमागमा महिनावारी नराम्रो कुरा होइन भन्ने जनचेतना दिनुपर्छ। समितिमा सबैजसो सांसदले पनि छाउपडी प्रथालाई कुनै पनि हालतमा उन्मुलन गर्नुपर्ने धारण व्यक्त गरेका छन्।

गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेम राईले छाउपडी उन्मुलन गर्न फौजदारी संहिता कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने धारण व्यक्त गरे। समाजमा असमानताको व्यवहारले जुनसुकै बेला जुनसुकै घटना घटाउन सक्नेसमेत उनले बताए। सचिव राईका अनुसार सबैभन्दा धेरै छाउगोठ अछाम र सुर्खेतमा छन्। सुर्खेतमा रहेका १८ सय छाउगोठमध्ये ३ सय नष्ट गरिएको र अछाम रहेका १२ सय छाउगोठमध्ये ९ सय नष्ट गरिएको छ। यो वर्ष देशभर रहेका सबै छाउगोठ भत्काइने उनले बताए।

दुरुत्साहन गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन

छाउपडीमा बस्ने र बस्न दुरुत्साहन गर्ने अभिभावकलाई कडा कारबाही गर्न समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। छलफलपछि समितिले संस्कारका नाममा गलत व्यवहार गर्ने कसैलाई छुट नहुने भन्दै जसको घरमा यो चलन छ, त्यो घरका अभिभावक र महिलालाई कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृहलाई निर्देशन दिएको हो।

निर्देशन कार्यन्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई गृहसँग समन्वयका गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ। स्थलगत अध्ययन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठाइए पनि कार्यान्वय नभएको र तत्काल रणनीति बनाएर प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले छाउपडी प्रथा रहेको क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको थियो। याे खबर अन्नपुर्ण पाेष्टले छापेकाे छ ।

 

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार