शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०
  • होमपेज
  • देश
  • स्थानीय तहले फेरे नाम र केन्द्र

स्थानीय तहले फेरे नाम र केन्द्र

  • शनिबार, फाल्गुन २५, २०७५
स्थानीय तहले  फेरे नाम र केन्द्र

५५ स्थानीय तहले केन्द्र, १७ ले नाम र २१ ले दुवै गरे परिवर्तन

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ९३ ले नाम तथा केन्द्र परिवर्तन गरेका छन् । १७ तहले केन्द्र नचलाई नाम मात्रै फेरेका छन्, ५५ तहले नाम यथावत् राखी केन्द्र मात्रै सारेका छन् । २१ तहले भने नाम र केन्द्र दुवै परिवर्तन गरेका छन् । २२ पुस ०७३ मा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले देशभर ७ सय १९ तह हुने गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारले पटकपटक थपेर स्थानीय तहको संख्या ७ सय ५३ बनाएको थियो । ८७ गाउँपालिका, १ महानगर, एक उपमहानगर र चार नगरपालिकाले परिवर्तनको निर्णय गरेका हुन् । तीर्थराज बस्नेतको रिपोर्ट :

केन्द्र फेर्नेमा गाउँपालिका धेरै 
केन्द्र(सदरमुकाम) फेर्नेमा भौगोलिक रूपमा विकट मानिएका र विकासका हिसाबले पछाडि रहेका स्थानीय तह बढी छन् । केन्द्र सार्ने ५५ स्थानीय तहमध्ये ५४ वटा गाउँपालिका छन् । नगरपालिकामा डोल्पाको ठूलीभेरीले मात्रै केन्द्र परिवर्तन गरेको छ । भौगोलिक सन्तुलन मिलाउन र स्थानीयलाई पायक पार्न दुनैमा रहेको केन्द्रलाई जुफाल सारिएको छ ।

महानगर र उपमहानगरले पनि फेरे नाम
महानगर र उपमहानगरपालिकाले पनि नाम फेरेका छन् । साबिकको पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाले नाम परिवर्तन गरेर पोखरा महानगरपालिका बनाएको छ । त्यस्तै, जनकपुर उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नाम जनकपुरधाम बनाएको छ । सुनसरीको बराह नगरपालिकाले बराहक्षेत्र नाम कायम गर्दा खोटाङको रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले नाम परिवर्तन गरी दिक्तेल–रूपाकोट–मझुवागढी नगरपालिका बनाएको छ । नाम परिवर्तन गर्ने १७ स्थानीय तहमध्ये १३ वटा भने गाउँपालिका छन् ।

एउटा नगरपालिकाले नाम र केन्द्र दुवै फेर्‍यो 
नाम र केन्द्र दुवै फेर्ने २१ स्थानीय तहमध्ये २० वटा गाउँपालिका छन् भने नगरपालिका एउटा मात्र छ । जाजरकोटको त्रिवेणी नलगाड नगरपालिकाले नाम परिवर्तन गरी नलगाड नगरपालिका बनाएको छ भने खगेनकोट मन्मैमा रहेको केन्द्र दल्लीमा सारेको छ ।

यस्तो छ नाम र केन्द्र फेर्ने प्रक्रिया 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्छ । ऐनअनुसार गाउँ, नगरसभाको बैठकले नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न दुईतिहाइले पारित गरेको प्रस्ताव प्रदेश सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउँछ । मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउँछ ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार